पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणून महागाई कमी करण्याच्या बातम्या पसरवणे हे प्रकरण केंद्राच्या अंगलट!

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव श्रीरंग बरगे यांचे टीकास्त्र

मुंबई : इंधनाच्या किमती भरमसाठ वाढल्याने महागाई प्रचंड वाढली असून या बाबतीत जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोष पसरला आहे. जनता महागाईने हैराण झाली आहे. त्याचा फटका होऊ घातलेल्या विविध राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत बसू शकतो. याचा अंदाज आल्याने पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणून महागाई कमी करण्याचा बहाणा केंद्र सरकारने शोधला होता. पण प्रत्यक्षात हे प्रकरण त्यांच्या अंगलट आले असून जनतेशी लबाडी दिशाभूल करणाऱ्या मोदी सरकारला जनता धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही, असे मत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले आहे.
पेट्रोल-डिझेलवरील कर हे देशातील सर्व राज्यासाठी महत्वाचे उत्पन्नाचे साधन आहे. कर कमी करून राज्य सरकार चालेल कसे? मुळात केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलच्या किमती कमी केल्या पाहिजेत. त्याशिवाय महागाई कमी होणार नाही. पण ते न करता आपल्या वरचा रोष कमी करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलची बैठक आयोजित केली. पण त्याला बहुतांशी राज्यसरकारच्या प्रतिनिधीकडून विरोध झाला आणि ते होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र जनतेचा रोष कमी करण्यासाठी बैठक ही दिशाभूल व बहाणा शोधला होता. पण या प्रकरणी केंद्र सरकारचे पितळ उघडे पडून प्रकरण अंगलट आले. त्यामुळे जनतेला रोषापासून बाजूला करण्याचा प्रयत्न फसला. दिशाभूल करण्याचे षडयंत्र अंगाशी आले असा आरोप सुद्धा बरगे यांनी केला आहे.

ब्युरो न्यूज, कोकण नाऊ, मुंबई

Leave a Reply

error: This content is protected!
%d bloggers like this: