नवीन ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे ग्राहकराजा ‘बळ’कट

सावंतवाडी : देशभरात नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा​ ​-​ ​२०१९ नव्या तरतुदीनुसार सोमवार दि.२० जुलैपासून लागू होत आहे.
या कायद्यामुळे ग्राहकाला तातडीने न्याय मिळेल आणि ग्राहकराजा अधिक बळकट होईल, अशी प्रतिक्रिया ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रने व्यक्त केली आहे.
केन्द्र सरकार​च्या या कायद्यामुळे  ग्राहकांच्या फसवणुकीवर काही प्रमाणात अंकुश बसेल आणि त्याची विश्वासार्हता वाढेल. त्यामुळे केंद्र सरकारचे अभिनंदन आणि निर्णयाचे स्वागत ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र संस्थेने केले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून ग्राहकांच्या फसवणुकीचे प्रकार वाढले आहेत, त्याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचे हे महत्त्वाचं पाऊल म्हणावे लागेल.
ग्राहक तक्रारींची वाढलेली व्याप्ती, ग्राहक न्यायालयांना दिलेले वाढीव अधिकार, केवळ दंड किंवा भरपाईऐवजी सदोष किंवा बनावट उत्पादनाबद्दल उत्पादक व विक्रेत्यास तुरुंगातही धाडणे, फसव्या अथवा अतिरंजित जाहिरातीबद्दल उत्पादकाप्रमाणेच, ती जाहिरात करणाऱ्या ‘सेलिब्रिटीं’ नाही जबाबदार धरणे आणि दाव्याचा निकाल देण्यापूर्वी प्रकरण मध्यस्थीने सोडविण्याचा प्रयत्न करणे ही या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.  
हा नवीन कायदा, सर्व प्रकारच्या, वस्तू व सेवा यांना लागू आहे. जी व्यक्ती मोबदला देऊन वस्तू किंवा सेवा खरेदी करते, ती ग्राहक समजण्यात येते. यामध्ये, उदरनिर्वाहासाठी, व्यवसाय करणाऱ्यांचा समावेश होतो. यापेक्षा, मोठे व्यावसायिक ग्राहक होत नाही. फेरविक्रीसाठी, खरेदी करणारा ग्राहक होत नाही. ग्राहकाने कोठेही खरेदी केली, तरी तो ज्या ठिकाणी राहतो किंवा नोकरी, व्यवसाय करतो, तेथील ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करू शकतो.
आता या कायद्यानुसार ग्राहकाला कोणत्याही जिल्ह्यात दावा दाखल करून दाद मागता येईल. मंचाचे नांव जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग असे करण्यात आले आहे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे बिल्डर, विमा कंपनी, रेल्वे, टुर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपनी, मोबाईल कंपनी, बँका आणि पुरवठादार संस्थांनी दिलेल्या सदोष सेवेच्या विरोधात दाद मागता येणार आहे. १९८६ च्या कायद्याने वीस लाखांपेक्षा जास्त ते एक कोटी रु.च्या किंमतीच्या वस्तूंची फसवणूक झाल्यास ग्राहकाला राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे दाद मागावी लागत होती. आता जिल्हा ग्राहक आयोगात एक कोटी रु.पर्यंतच्या तक्रारी दाखल करता येतील.
 राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात एक कोटी रु.पेक्षा अधिक व १० कोटी रु. रकमेपर्यंतच्या तक्रारी दाखल करता येतील.
ऑनलाइन आणि टेलिशॉपिंग कंपन्यांचा प्रथमच नव्या कायद्यात समावेश होणार आहे.
नवीन कायदा स्वागतार्ह असून, ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे. २० जुलै पासून दाखल होणाऱ्या दाव्याची सुनावणी नवीन कायद्यानुसार होईल. नवीन कायद्याने ग्राहक व्याख्या अधिक व्यापक केली आहे. या कायद्यानुसार ग्राहकांना नुकसान भरपाईची मोठी रक्कम मागता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी पक्षकार आणि वकिलांना सबळ पुरावे दाखल करावे लागणार आहेत. सदर कायद्यामध्ये, २ वर्षांमध्ये, ग्राहक राहतो किंवा जेथे नोकरी /व्यवसाय करतो, त्याठिकाणी, तक्रार करू शकतो.
तक्रार सादर, केल्यापासून,२१ दिवसात, दाखल करून  घेण्यासंदर्भात, कारवाई करावयाची आहे. अन्यथा तक्रार दाखल करून घेण्यात आली, असे मानण्यात येईल. पुढील २१ दिवसांमध्ये विरुद्ध पक्षकार यांना नोटीस पोचवायची आहे व तेंव्हापासून​ ​/ प्राप्त झाल्यापासून, 3 महिन्यामध्ये, निर्णय द्यावयाचा आहे.
सुनावणीचे दिवशी ग्राहक, अनुपस्थित राहिला, तरी तक्रार खारीज न करता, तक्रlर व कागदपत्रे, याआधारे, निर्णय द्यावयाचा आहे.
तक्रार, एडमिशन स्टेज ला, सुद्धा, निकाली काढता येईल, मात्र, ग्राहकाचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय, तक्रार  खारीज करता येणार नाही.

हा कायदा, सर्व प्रकारच्या, वस्तू व सेवा, यांना लागू आहे. जो व्यक्ती, मोबदला देऊन वस्तू किंवा सेवा खरेदी करतो, तो ग्राहक समजण्यात येतो. यामध्ये, उदरनिर्वाहासाठी, व्यवसाय, करणाऱ्यांचा, समावेश होतो. यापेक्षा, मोठे व्यावसायिक ग्राहक होत नाही. फेरविक्रीसाठी, खरेदी करणारा ग्राहक होत नाही.

कमीत कमी, तारखांमध्ये, ९० दिवसामध्ये, निर्णय करणे, या कायद्याचा आत्मा आहे. यामुळे, लवकर निर्णय देणाऱ्यांचा सत्कार व इतरांना प्रशिक्षण देण्यात यावे.
दिनांक १५ मार्च,२०२० पासून महाराष्ट्रात बंद असलेले, आयोग व मंच, दिनांक  २० जुलै,२०२०[पासून नियमित सुरु व्हावेत, आणि केवळ रविवार वगळता, कोणतीही सुट्टी  न घेता, कामकाज पूर्णवेळ केले जावे आणि व्हिडिओ कॉलचे माध्यमातून पूर्णवेळ सुनावणी घेऊन अतितात्काळ, सर्व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावीत अशी ग्राहकांची मागणी आहे. ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती दाखवल्यास
कारवाई केली जाणार आहे. तसेच ऑनलाईन आणि टेलिशॉपिंग कंपन्यांनी लुबाडणूक केल्यास त्यांना चाप बसणार आहे. १९८६ चा ग्राहक संरक्षण कायदा जावून २०१९ चा ग्राहक संरक्षण कायदा झाला हे ठीक, परंतु त्याची तंतोतंत आणि तातडीने अंमल बजावणी होणे आवश्यक आहे. हा नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा सक्षम असून ग्राहकाची सजगता महत्त्वाची आहे. यावरच कायदा निर्मितीचा उद्देश सफल होईल, असे ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र​ ​-​ ​कोकण विभाग, सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष प्रा.एस.एन.पाटील व जिल्हा संघटक एकनाथ गावडे यांनी म्हटले आहे.​​


रामचंद्र कुडाळकर, कोकण नाऊ, सावंतवाडी. 

Leave a Reply

error: This content is protected!
%d bloggers like this: